Rajasthan Budget 2025: बजट में युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा, 1,25000 पदों पर सरकारी भर्ती, तो निजी क्षेत्र में 1,50000 युवाओं को मिलेगा रोजगार
First India News- Digital Desk
Date: 19-02-25 12:17
जयपुरः 16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश कर रहीं है. बजट में युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई. 1,25000 पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की गई. राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा की गई. निजी क्षेत्र में 1,50000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है. विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना होगी. आगामी वर्ष 1500 में स्टार्टअप बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी.
जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर बड़ी घोषणा की गई. सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी व विद्याधर नगर, टोडी मोड तक मेट्रो कॉरिडोर बनेगा. इस पर 12000 करोड़ रुपए खर्च होंगे. केंद्रीय व राज्य की संयुक्त कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन निर्माण करेगी. जयपुर शहर के जगतपुरा व वैशाली नगर क्षेत्र को लेकर DPR बनेगी. इन क्षेत्रों में मेट्रो चलाने को लेकर DPR बनाई जाएगी.
निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणाः
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई. योजना में 35 लाख लोगों को फ्री इलाज का लाभ मिला. अब इस योजना को बढ़ाते हुए 3500 करोड़ रुपए का मां कोष बनेगा. प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई. प्रदेश में जीरो एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे.
किसानों को बड़ी राहतः
भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की. आगामी एक साल में 50 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की. इसके साथ ही पांच लाख घरेलू कनेक्शन देने की भी अहम घोषणा की. इस घोषणा के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट का भी बजट में प्रावधान किया गया.
बजट से एनर्जी सेक्टर को बड़ी सौगात:
वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पेश कर रहीं है. राजस्थान के विद्युत तंत्र को मजबूती मिलेगी. बजट से एनर्जी सेक्टर को बड़ी सौगात मिलेगी. बजट पेश कर रहीं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 6400 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा की. 50 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है. 765केवी के 1, 400केवी के 5, 220केवी के 13, 132 केवी के 28 और 33/11 केवी के 111 जीएसएस बनाए जाने की घोषणा की.
सूर्यघर योजना से बढ़ाया जाएगा निशुल्क बिजली योजना का दायरा:
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि सूर्यघर योजना से निशुल्क बिजली योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी मंशा है कि जिन उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मिल रही है. उन्हें पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से 150 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाए. इसके लिए पीएम सूर्यघर योजना को "लीवरेज" करते हुए उपभोक्ताओं को फायदा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवार चरणबद्ध तरीके से सोलर पर शिफ्ट होंगे. नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूं.
2 लाख पट्टे होंगे जारी:
प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास निवास करने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की. 150 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित है. स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख पट्टे जारी होंगे. पर्यटन विकास को लेकर बजट में अहम घोषणा की गई. 975 करोड़ के आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रम हाथ में लिए जाएंगे.
ट्रायबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणाः
नवगठित नगरीय निकायों में 175 करोड़ के पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा. ट्रायबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा की. मंदिर में भोग की राशि 3000 और पुजारी का मानदेय 7500 प्रस्तावित है.
रोडवेज बेड़े में 500 नई बसों की घोषणा:
BRTS कॉरिडोर को हटाया जाना प्रस्तावित है. रोडवेज बेड़े में 500 नई बसों की घोषणा की. हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की. जयपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए 250 करोड़ का प्रावधान है. बालोतरा, जैसलमेर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाया जाएगा. इसके लिए डीपीआर के प्रावधान किए है. सेक्टर रोड के लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
बिजली बैंकिंग पर रोक लगाने की घोषणाः
अब दूसरे राज्यों से बैंकिग पर बिजली नहीं ली जाएगी. भजनलाल सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही इस प्रक्रिया की समीक्षा करवाई. तो पाया कि दूसरे राज्यों से बैंकिंग पर बिजली लेना जनता के लिए हितकारी नहीं है. ऐसे में अब बजट में की गई बिजली बैंकिंग पर रोक लगाने की घोषणा की है.
15 शहरों में रिंग रोडः
2750 किमी के 9 एक्सप्रेस वे की घोषणा की. 60 हजार करोड़ की लागत आएगी. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ की लागत से नॉन पैचेबल वर्क कराए जाने की घोषणा की. 15 शहरों में रिंग रोड का काम हाथ में लिया जाएगा. 50 करोड़ रुपए की DPR तैयार होगी.
दो लाख घरों में पेयजल कनेक्शनः
अगले साल दो लाख घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य कराए जाएंगे. जल जीवन योजना का समय 2028 तक बढ़ाया है. संजीवनी प्रदान करने के लिए PM मोदी का धन्यवाद देना चाहती हूं. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने की घोषणा की.
1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणाः
5830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कार्य किए जाएंगे. गर्मियों में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए अगले वर्ष 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा की.
