VIDEO: जातिगत जनगणना मुद्दे से सियासी माइलेज लेने में जुटी कांग्रेस, फैसले को लेकर देशव्यापी अभियान का आगाज, देखिए ये खास रिपोर्ट
Dinesh Dangi
Date: 06-05-25 07:48
जयपुर: कांग्रेस थिंक टैंक अब जातिगत जनगणना के फैसले को सियासी रूप से भुनाने में जुट गया है. पब्लिक में मैसेज देने और ग्राउंड पर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने देशव्यापी अभियान का आगाज किया है. इसके तहत कांग्रेस अब घर-घर दस्तक देगी और विधानसभा स्तर पर रैलियों का आयोजन होगा. अभियान के तहत दुकानदारों,शिक्षकों और एनजीओ के साथ भी कांग्रेस संवाद करेगी.
संगठन मजबूती में जुटी कांग्रेस ने अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी की तरह एक्टिव मोड़ पर कर दिया है. संविधान बचाओ रैली के बाद अब जातिगत जनगणना को लेकर हाईकमान ने तमाम पीसीसी को नया टास्क दे दिया है. बाकायदा संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने एक गाइडलाइन जारी करके तमाम गतिविधियां गंभीरता से आयोजित करने और फिर साप्ताहिक रिपोर्ट भी तलब की है.
जातिगत जनगणना फैसले को लेकर कांग्रेस का एक्शन प्लान
सियासी माइलेज लेने के लिए कांग्रेस ने बनाया रोडमैप
तमाम पीसीसी को हाईकमान ने दिए निर्देश
विधानसभा स्तर पर रैलियों का आय़ोजन किया जाए
शिक्षक,वकीलों,दुकानदारों,सोशल वर्कर्स और एनजीओ के साथ होगी चौपाल
स्टेट लेवल पर एक कंट्रोल रुम होगा स्थापित
राहुल गांधी को अभियान के तहत क्रेडिट देने पर रखे फोकस
निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का मुद्दा उठाए प्रमुखता से
जिला स्तर पर पर्यवेक्षक किए जाए तैनात
हर विधानसभा स्तर पर की जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस
सोशल मीडिया पर किया जाए प्रचार
हर गतिविधि की फिर साप्ताहिक रिपोर्ट भेजे AICC को
दरअसल कांग्रेस रणनीतिकारों को लगता है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे से कांग्रेस को फिर से जिंदा किया जा सकता है. इसके बहाने आरक्षित वर्ग खासतौर से अहम ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजरे हैं. कांग्रेस इस मुद्दे को बिहार चुनाव से लेकर अगले लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखना चाहती है. हाईकमान के निर्देशों के बाद राजस्थान कांग्रेस ने भी नीचे सभी को यह प्रोग्राम जारी कर दिया है.
नए टास्क से अब यह साफ है कि कांग्रेस हिंदुत्व का काउंटर जाति की सियासत से ही करेगी. कांग्रेस पूरी तरह से अब जातिगत जनगणना के मुद्दे के ही इर्द गिर्द आगे की राजनीति को केंद्रित करेगी. लिहाजा अब कांग्रेस ने इससे एक कदम आगे बढते हुए अभी से निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू करने की भी वकालत तेज कर दी है.
