ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की शिरकत, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः राजधानी में फर्स्ट इंडिया की ओर से ग्रीन एनर्जी कॉन्कलेव 2025 का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की, जबकि विशिष्ठ अतिथि के रूप में विधायक कालीचरण सराफ,कैलाश वर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, RERC चेयरमैन राजेश शर्मा, राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आई.टी. सर्विसेज लिमिटेड एमडी ओम प्रकाश कसेरा, RVPNL के एमडी नथमल डिडेल, RCDF की एमडी श्रुति भारद्वाज मौजूद रहे. इस दौरान सभी अतिथियों ने राजस्थान में ग्रीन एनर्जी की अपार सम्भावना को देखते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज के आयोजन की जमकर तारीफ की और इसे "ग्रीन राजस्थान" की सोच में "मील का पत्थर" बताया.

ऊर्जावान, राजस्थान. जी हां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस सोच को साकार करने और सरकार की तरफ से किए जा रहे नवाचारों और भविष्य की योजनाओं को जनता के बीच रखने के लिए राजधानी जयपुर में ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया. फर्स्ट इंडिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा क्षेत्र के कुशल प्रबन्धन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान के बढ़ते कदम पर प्रकाश डाला. नागर ने कहा कि अभी तक हमारे अधिकांश पावर प्लांट कोयले पर निर्भर है लेकिन अब सेक्टर में बदलाव आ रहा है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है अब जरूरी हो गया है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बने,ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले. वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़े सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. अलग से टैक्स का प्रावधान किया गया है, जो धीरे-धीरे भारत में भी लागू होंगे.

ऊर्जावान, राजस्थान !
कार्यक्रम में ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर का संबोधन
नागर ने चंडीगढ़ में उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन का किया जिक्र
कहा-'हमने केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया है'
'राजस्थान में 1 हजार मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना के अतिरिक्त'
'5 हजार मेगावाट की बैटरी स्टोरेज योजना के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की मांग की है'
'राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक के लिए तय किया गया लक्ष्य'
'90 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य'
'वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की अधिकतम मांग 26.5 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है'
'इस अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए 18.5 गीगावाट क्षमता के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की है जरूरत'
'इसे प्रतिवर्ष 5 हजार मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्षमता से जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है'
'केंद्र ने इस प्रस्ताव पर वीजीएफ समर्थन देने का आश्वासन दिया है'
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 'रावतभाटा में दो यूनिटों की संभावना का भी केंद्र को प्रस्ताव दिया गया है'
हीरालाल नागर ने गर्मी में राजस्थान के पावर मैनेजमेंट की खुले दिल से की तारीफ
कहा-'जयपुर समेत सभी जगहों पर सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है

दोनों ही सरकारें ग्रीन एनर्जी को लेकर अच्छा काम कर रहीः
फर्स्ट इंडिया के सीईओ औऱ मैनेजिंग एडिटर पवन अरोडा ने कहा कि आज इस कार्यक्रम का खास मकसद है पर्यावरण की रक्षा. अरोड़ा ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में ये पहली बार सुनने में आया है कि बिजली कंपनियां घाटे से निकलकर फायदे की ओर जा रही है. ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की नियमित मॉनिटरिंग से ही संभव हो पाया है. अरोड़ा ने कहा कि फर्स्ट इंडिया भी पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन राजस्थान की मुहिम से जुड़ा है. हमने आने वाले एक साल को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को डेडीकेट किया है. केन्द्र हो या राज्य. दोनों ही सरकारें ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है. अरोड़ा ने केन्द्र सरकार के लक्ष्य जिक्र करते हुए कहा कि 2030 तक 50 फीसदी जरूरत ग्रीन एनर्जी से पूरी होनी चाहिए. करीब 500 गीगा बाट की क्षमता भारत देश विकसित कर लेगा. ये लक्ष्य जल्द ही हासिल हो जाएगा.

विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि पीएम ओर राज्य सरकार की मंशा के रूप ये कार्यक्रम हो रहा है. आज वास्तविकता ये है कि 80 फीसदी बिजली का उत्पादन कोयले पर निर्भर है. कोयले से बिजली का उत्पादन महंगा और पर्यावरण को दूषित करने वाला होता है. अगर ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा ओर अन्य तरीके से होगा तो देश में पर्यावरण का संरक्षण और वित्तीय फायदा भी होगा. सराफ ने पवन अरोड़ा के प्रशासनिक क्षमताओं और प्रबन्धन की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने हाउसिंग बोर्ड को बंद करने के लिए कह दिया था. लेकिन अरोड़ा ने जैसे ही बोर्ड का काम संभाला तो कुछ समय में ही  प्रोफिट में आया हाउसिंग बोर्ड हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन गया. विधायक कैलाश वर्मा ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि फर्स्ट इंडिया हमेशा से ही सामाजिक सरोकारों से जुडे कार्यक्रमों में आगे रहता है. विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने छीजत पर बोलते हुए कहा कि रामगंज से बिजली का 50 फीसदी राजस्व आता है, जबकि सिविल लाइन से 85 फीसदी से अधिक राशि की वसूली होती है. ये व्यवस्था गलत है, जिसमें सुधार होना चाहिए. उन्होंने फर्स्ट इंडिया के सीएमडी जगदीश चंद्र की खुले दिल से तारीफ की और कहा कि उन्हें इलेट्रॉनिक मीडिया का भागीरथ कहा जाता है. वे कभी नकारात्मक सोच नहीं रखते. तभी तो फर्स्ट इंडिया हमेशा से ही फर्स्ट रहता है. विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि 2014 के बाद ग्रीन एनर्जी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया. हमने मंदिरों व गौशालाओं को सोलर से जोड़ा है, जिससे बिजली बिल शुन्य हो गया है, साथ ही हम डिस्कॉम को बिजली बेच भी रहे है. 

कार्यक्रम में RERC चेयरमैन राजेश शर्मा ने कहा कि फर्स्ट इंडिया ने ग्रीन एनर्जी जागरूकता का यज्ञ शुरू किया है. इससे ग्रीन एनर्जी की सोच को मजबूती मिलेगी. RVPNL एमडी नथमल डिडेल ने प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए किए जा रहे कामों पर प्रकाश डाला. राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आई.टी. सर्विसेज लिमिटेड एमडी ओम कसेरा, RCDF की एमडी श्रुति भारद्वाज ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया.

कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत ऊर्जा सेक्टर से जुड़े सभी अधिकारियों ने एसीएस एनर्जी रहे आईएएस अधिकारी आलोक को याद किया और उनके द्वारा किए गए ऊर्जा नवाचार को बताया. कार्यक्रम में अंत में स्वर्गीय आलोक के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजली दी गई.