जयपुरः 19 फरवरी को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, दीया कुमारी, राज्य विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगी. इस बार का बजट खास तौर पर राज्य के विकास के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के बजट के समान विकास की दिशा पर जोर दिया जाएगा. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस बजट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ दिनभर की बैठकें की हैं, और इसे राज्य की आर्थिक सेहत को बेहतर बनाने और आम लोगों की बेहतरी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है.
इस बजट में 'सर्व सुखाय, सर्व हिताय' यानी सभी के लिए सुख और कल्याण की भावना को केंद्रित किया गया है. सरकार का उद्देश्य राज्य में समग्र विकास करना है, और इसके लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन डेस्टिनेशन' तथा 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' जैसे विकास मॉडल पेश किए जाएंगे. इन मॉडल्स के माध्यम से प्रत्येक जिले के विकास में विशिष्टता और प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि हर जिले को अपनी पहचान मिल सके और वहां के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके. राज्य सरकार ने पहले ही विभिन्न नीतियों की घोषणा की थी, जिनकी कार्यान्वयन प्रक्रिया का रोड मैप इस बजट में स्पष्ट किया जाएगा. इस बार के बजट में सरकार का ध्यान उन योजनाओं के वित्त पोषण पर रहेगा जो पहले से चल रही हैं, और इस दौरान त्वरित वित्तीय प्रावधान वाली घोषणाओं से बचा जाएगा.
इसके साथ ही जनभागीदारी से संचालित होने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लोगों की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके. बजट में सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) और संचालन एवं रखरखाव (O&M) मॉडल पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सरकारी वित्तीय भार कम हो और योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके. इसके अतिरिक्त, सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देगी, और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राज्य के नागरिक बेहतर अवसरों से जुड़ सकें. पिछले वर्ष पेश किए गए बजट में भी ऐसे प्रावधान किए गए थे, जो राजस्थान के अगले 5 वर्षों में सशक्त राज्य बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते थे. इस बार भी, आगामी बजट में इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे. साथ ही, राज्य सरकार की कोशिश होगी कि प्रदेश की वित्तीय सेहत को और बेहतर बनाने के लिए बजट में साफ दृष्टिकोण दिखाई दे. इस बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य के हर नागरिक को लाभ पहुंचाने, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और आने वाले समय में राजस्थान को विकास के नए आयाम पर स्थापित करने का है.