VIDEO: सदन में दिखा CM भजनलाल शर्मा की हिदायत का असर, प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों में दिखा कांफिडेंस, देखिए ये खास रिपोर्ट
Vinod Singh Chauhan
Date: 06-02-25 20:00
जयपुर: विधानसभा में विधायक दल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिली हिदायत का असर सदन में दिखाई दिखाई दिया. प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे मंत्री कांफिडेंट दिखाई दिए और हर सवाल का मजबूती से जवाब दिया. कई मामलों की जांच और घोषणा करके मंत्रियों ने सदन को संतुष्ट किया. वहीं, अपने जवाब में पूर्ववर्ती सरकार को भी आड़े हाथों लिया. कहा जा सकता है कि सदन के नेता की सीख का आज बड़ा असर सदन में दिखाई दिया.
16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों से कहा था कि आप नए नहीं हैं और सदन में विपक्ष के सवालों का मुस्तैदी से जवाब देना होगा. लेकिन कुछ मंत्री सवालों पर घिरते नजर आए. विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को हिदायत दी कि हर सवाल का मजबूती से जवाब देना है और पूरी तैयारी के साथ देना है. मुख्यमंत्री की हिदायत और सुझाव का असर सदन में दिखाई दिया.
सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित अवैध शराब की दुकानों के सवाल पर मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यदि कोई भी विधायक विशेष मामला बात बताएं तो उसकी जांच करवाई जाएगी और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि यह सब जानते हैं कि सभी जगह अवैध ब्रांच खुली हुई है ऐसे में प्रदेश में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए. इस पर मंत्री ने कहा कि मैं कहना चाहूंगी यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी.
चित्तौड़गढ़ में साइबर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि छोटे अमाउंट पर मामले दर्ज ना करते हुए बड़े अमाउंट पर ही मामला क्यों दर्ज हो रहे हैं इसकी जानकारी की जाएगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 36 महीने में 36 ही मामले दर्ज हुए तो साइबर थाने का मतलब क्या है. इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि साइबर थाना के विवाद मेवात एरिया में सबसे ज्यादा है. 52% साइबर केस एनसीआर में है. विधायक लक्ष्मण के सवाल पर मंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया कि मैं मानती हूं कि बस्सी में सड़कों की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है यह सभी सड़क पिछली सरकार ने बनवाई थी. पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी समय-समय पर गारंटी अवधि की सड़कों का फोटो लेकर ऐप पर लोड कर रहे हैं और जयपुर में डैशबोर्ड बना रखा है रिपेयरिंग बेहतर तरीके से हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली कांग्रेस सरकार में सड़कों की हालत बेहद खराब थी हमें गड्ढे मिले हैं सड़के मिली ही नहीं है.
आहोर उपखंड मुख्यालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्रमोन्नत करने का सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया कि न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है वहां की कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी है. अभी यह मामला कमेटी के पास विचाराधीन है जैसे ही कमेटी अप्रूवल देगी तो आहोर के न्यायालय को क्रमोन्नत किया जाएगा. झालावाड़ जिले में पौधारोपण पर व्यय के सवाल पर मंत्री संजय शर्मा ने जवाब दिया कि विधायक ने जो मेरे जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं. पौधों की जांच थर्ड पार्टी ऑडिट द्वारा की जाती है. हम इस वर्ष तीन प्रकार की जांच एजेंसी के माध्यम से पौधों की जांच करवाएंगे . ड्रोन के माध्यम से भी आने वाले समय में जो पौधारोपण किया जाएगा उसकी जांच की जाएगी.
यदि विधायक महोदय किसी अन्य जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाना चाहते हैं तो वह भी करवाई जाएगी. हम जो आगे पौधे लगाएंगे उनमें से 85 से 90% पहुंचे जीवित रहेंगे यह विश्वास दिलाता हूं. जिन पौधारोपण के खराब होने की बात की जा रही है वह नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल के दौरान के हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जितने भी पुराने घोटाले हैं उनकी जांच होगी और इस मामले की भी जांच करवाई दी जाएगी मैं विश्वास दिलाता हूं. मंत्री संजय शर्मा ने दोहराया कि विपक्ष कान के परदे खोल कर बैठे मैं बार-बार कह रहा हूं कि सभी पुराने मामलों में हुए घोटाले की जांच करवाई जाएगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई का सवाल पर मंत्री संजय शर्मा ने जवाब दिया कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि विधायक ने जो सुझाव दिए हैं या शिकायत की है उन सबके संबंध में जांच कराई जाएगी. मैं घोषणा करता हूं की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी बोर्ड द्वारा जांच कराई जाएगी. यह ठीक है कि कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा है. मैं घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी शिकायत प्राप्त होगी उनको सूचीबद्ध कर रजिस्टर में लिखा जाएगा.
भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति को लेकर विधायक कालीचरण सराफ के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि 1592 ACB के केस जो दर्ज है उनमें से 403 पेंडिंग है. 403 मामले संबंधित विभागों को भेजकर करवाई करवाई जाएगी...मंत्री ने तर्क दिया कि सभी मामलों के डॉक्यूमेंटेशन में समय लगता है. मैं आश्वस्त करता हूं कि बकाया 403 कैसे पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. मुख्य सचिव महोदय को कहा जाएगा कि उनकी कमेटी को मजबूत करके 403 कैस पर फोकस किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कौन सा प्रकरण कितना पुराना है उस पर सरकार तत्काल निर्णय करें तो अच्छा रहेगा सबसे पुराने कैसे सबसे पहले लिए जाएं.
