राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र; प्रश्नकाल में रही जनहित के मुद्दों की गूंज, जानिए क्या सवाल और क्या जवाब रहे?
First India News- Digital Desk
Date: 19-03-25 11:30
जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गई है. विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी. विधायक रेवंतराम डांगा ने पांचौड़ी में हरसोलाव में महाविद्यालय की स्थापना से जुड़ा हुआ सवाल किया.
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने जवाब देते हुए कहा कि राजकीय महाविद्यालय खुलना राज्य सरकार की सतत प्रक्रिया. खींवसर के पांचौड़ी और हरसोलाव में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. विधायक के विधानसभा क्षेत्र में 6 महाविद्यालय है. महाविद्यालय ज्यादा दूरी पर भी नहीं है. गुण अवगुण के आधार और वित्तीय प्रबंधन होने पर खोले जा सकते हैं.
विधायक छोटू सिंह का सवाल ने वेयर हाउस धर्म कांटा और कोरियर को उद्योग का दर्जा देने से जुड़ा सवाल किया.
उद्योग मंत्री केके विश्नोई ने जवाब देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक और वाणिज्यिक सेवाएं आवश्यक हैं. राज्य सरकार विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर उद्योग की श्रेणी में शामिल करती है. राज्य सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलित करने का विचार रखती है. जैसलमेर जिले में छह औद्योगिक क्षेत्र हैं. जमीन की उपलब्धता होने पर विचार किया जाएगा. आने वाले नए औद्योगिक क्षेत्र में किसानों को ध्यान में रखते हुए वेयरहाउस की आवश्यकता हुई तो उसे दिशा में सरकार विचार करेगी.
विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने कपासन विधानसभा क्षेत्र में उच्च जलाशय के निर्माण से जुड़ा सवाल करते हुए कहा कि क्या कारण रहे कि स्वीकृति जारी होने के बाद भी निविदा अब तक नहीं लगी है?
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि वास्तव में यह काफी पहले हो जाना चाहिए था. मार्च 2024 तक JJM में काम पूरा करना था. स्वीकृति अभी मिली JJM की तारीख 2028 तक बढ़ा दी गई है. कल ही तीनों टंकियां का एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति निकलेंगे. अप्रैल माह में टेंडर जारी करके काम शुरू करवा दिया जाएगा. कपासन के 350 गांव और 285 ढाणियों को जल जीवन मिशन से जोड़ने का काम करेंगे.
विधायक प्रतापलाल भील ने गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की देवास परियोजना से जुड़ा सवाल किया.
जन संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही और अवॉर्ड जारी करने का काम किया जाएगा. यह ठीक है कि पिछली सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए आनन फानन में फायदा लेने के लिए देवास परियोजना के टेंडर किया था. हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना को आगे बढ़ाया शिलान्यास भी कर दिया है. मंत्री ने आश्वस्त किया कि 'हम जल्द ही काम आगे बढ़ाएंगे. देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना में स्थानीय निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने के लिए डेड स्टोरेज के पानी का उपयोग करने का विचार है. जलदाय विभाग पानी की मांग के अनुसार उपलब्ध करवाएगा. स्थानीय निवासियों को सिंचाई के पानी के लिए आकलन कर निर्णय लिया जाएगा.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आपने खुद ही जवाब दिया है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में टेंडर हुए. तमाम प्रक्रिया शुरू हुई तो कमी कहां रह गई यह बताएं मंत्री.
