राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी; प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही, जानिए क्या सवाल रहे और क्या उनके जवाब?

जयपुर: विधानसभा की कार्यवाही जारी है. जनता क्लिनिक में OPD पर्चियां के इंद्राज पर कांति प्रसाद ने सवाल किया. जिसका  मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि  जनता क्लिनिक 2019-20 में गहलोत सरकार ने खोले थे. आश्चर्य की बात है कि पूरे राजस्थान में केवल 15 ही खोले गए. दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के आधार पर इन्हें खोला गया था. उसके बाद केंद्र ने इसको 2122 में शहरी स्वास्थ्य कल्याण की तरह दर्जा दिया राजस्थान में केवल 15 ही रहे.  मोदी जी ने 2020-21 में युवाम राजस्थान में 357 खोले गए और अभी भी संचालित है. और बेहतर सुविधा दी जा रही है उसमें पूरी फंडिंग केंद्र सरकार से मिल रही है.

प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर विधायक अमीन कागजी का सवाल 
मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि सदन के सामने पूर्ववर्ती सरकार ने यह प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था.  राष्ट्रपति महोदय की सहमति के लिए भेजा गया.  उनकी सहमति नहीं मिलेगी जब तक यह एक्ट अधिनियम का रूप प्राप्त नहीं करेगा तब तक  इसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है. राष्ट्रपति की स्वीकृति की मिलेगी और आवश्यकता होगी तो  प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन किया जाएगा. अमेंडमेंट होने के लिए विधानसभा में आता है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने से पूर्व इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल पर मंत्री ने कहा कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिख सकते हैं. क्योंकि राष्ट्रपति की मर्जी पर है कि स्वीकार करना या स्वीकार करना उनके ऊपर निर्भर है.

जिला हनुमानगढ़ में तस्करी के दर्ज प्रकरण में विधायक रामनिवास गावड़िया का सवाल 
मंत्री जवाहर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है. उसको रोकने के लिए समय-समय पर सरकार ने विभिन्न परिपत्र जारी करके अभियान चला कर इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज में भी अवेयरनेस कैंप लगाने की कोशिश की. प्रशासनिक स्तर पर मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है. हमने पूर्व में भी विशेष अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया चालान पेश किया है. अवैध मादक पदार्थों को जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अवैध मादक पदार्थों को ही नहीं जो भी अपराध राजस्थान में घर करते जा रहे उनके खिलाफ सरकार पूरी सजग है. विशेष अभियान चला कर अपराधियों के खिलाफ मादक पदार्थों और अन्य अपराधों में भी कार्रवाई करेगी.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि क्या इस प्रकार के मामलों में पुलिस की मिलीभगत है या नहीं ? नशे की प्रवृत्ति को रोकने की सरकार की कोई कार्य योजना है क्या ?

मंत्री जवाहर सिंह ने कहा कि समय-समय पर न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेकर एडवाइजरी भी जारी की. विशेष अभियान चलाकर विशेष टीम में लगाकर कार्रवाई के लिए परिपत्र जारी किया. मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई जिसमें पुलिस गठजोड़ दिखाई दे. यदि आप कोई मामला बताएंगे अवगत कराएंगे तो मैं सदन को आश्वस्त करता हूं.  पुलिस गठजोड़ की कहीं भी शिकायत मिलेगी या इस धंधे में लिप्त कोई भी व्यक्ति हमारे संज्ञान में आएगा तो कठोर कार्रवाई होगी. माननीय उच्च न्यायालय में जो एडवाइजरी जारी की है. 

उसके अनुसार काम हो रहा है हमने आने के बाद सभी एसपी को कहा कि  जिन-जिन जिलों में मादक पदार्थों के मामले ज्यादा होते हैं वहां निर्देश जारी किए गए है. विशेष टीम में गठित करके काम किया जाए. हमने NDPS एक्ट में उनकी संपत्ति को जब्त करना गिरफ्तार करना उसके विशेष अभियान कार्य योजना बनाकर चालू किया. नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही है. ताकि नशे के आदी को सुधारा जा सके उसकी संरक्षण और सुरक्षा भी सरकार का धर्म बनता है.

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