राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 जल्द की जाएगी घोषित, स्क्रीन टाइम के आधार पर तय होगा इंसेंटिव, देखिए खास रिपोर्ट
Nirmal Tiwari
Date: 06-02-25 08:00
जयपुरः उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी फिल्म उद्योग को लेकर राजस्थान की फ़िल्म नीति को और अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों की फिल्म पॉलिसी का अध्ययन करना शुरू कर दिया है, ताकि राजस्थान की फिल्म नीति को उन्नत और प्रभावी बनाया जा सके. दरअसल, अन्य राज्यों में बेहतर फिल्म पॉलिसी लागू करने की वजह से वहां पर फिल्म शूटिंग की संख्या बढ़ी है और राज्य की विकास में भी योगदान हुआ है. राजस्थान में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने का उद्देश्य राज्य को फिल्म इंडस्ट्री के वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाना है.
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस संबंध में कहा कि जितनी ज्यादा फिल्म शूटिंग राज्य में होगी, उतना ही राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा. साथ ही, इससे स्थानीय समुदाय और विभिन्न क्षेत्रों के स्टेकहोल्डर्स को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी. इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए आज पर्यटन भवन में सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पर्यटन आयुक्त वीपी सिंह, अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, पवन जैन मौजूद राघव. फिल्म प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, जो देशभर से एकत्रित हुए. कुछ एक्सपर्ट्स ऑनलाइन भी जुड़े, ताकि वे राज्य की फिल्म नीति पर सुझाव दे सकें. पर्यटन सचिव रवि जैन ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य न केवल बॉलीवुड, बल्कि हॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसों को भी राजस्थान में फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षित करना है. इसके लिए राजस्थान की फिल्म पॉलिसी को और अधिक आकर्षक और लुभावना बनाने की योजना है, ताकि दुनिया के बड़े फिल्म निर्माता यहां फिल्म शूट करने के लिए प्रेरित हों. राजस्थान में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और सशक्त फिल्म पॉलिसी की आवश्यकता है. जैन ने इस बात की पुष्टि की. कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर रही है और उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की फिल्म नीति को अद्यतन किया जाएगा. विशेष रूप से राजस्थान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में बनती रही हैं, लेकिन अब समय की मांग है कि राज्य में आधुनिक विषयों पर भी फिल्में शूट हों. राज्य सरकार यह चाहती है कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिले, ताकि राज्य के दर्शनीय स्थलों, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को फिल्म इंडस्ट्री में अधिक जगह मिल सके. इसके बदले, निर्माता और फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस को इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो शूटिंग के दौरान राजस्थान में अधिक समय बिताएंगे, स्थानीय कलाकारों को मौका देंगे, और राज्य के दृश्य दृश्यों का समावेश करेंगे. फिल्म प्रोडक्शन के दौरान स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को अधिक अवसर दिए जाएंगे, ताकि राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें.
सरकार बनाएगी नई नीतियां:
पर्यटन सचिव रवि जैन का यह भी मानना है कि राज्य में राजस्थानी फिल्मों का निर्माण धीमी गति से हो रहा है, और इस दिशा में बदलाव लाने की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार नई नीतियां बनाएगी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार ऐसे इंसेंटिव लेकर आएगी, जो स्थानीय फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के लिए सहायक साबित हो.राजस्थान सरकार की योजना है कि आगामी आईफा अवार्ड्स के दौरान राज्य की नई फिल्म पॉलिसी को लॉन्च किया जाए. इस अवसर पर देश और विदेश के बड़े फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता एकत्रित होंगे, और इस मंच का उपयोग राजस्थान की फिल्म नीति को प्रमोट करने के लिए किया जाएगा. राजस्थान की फिल्म नीति का उद्देश्य राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षक वातावरण तैयार करना है, ताकि राज्य को वैश्विक फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके. राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है और विश्वास करती है कि फिल्म उद्योग के विस्तार से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, और साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.
