राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. उपमुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग और नगरीय विकास विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे. 

सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा. विधायक रेवन्तराम डांगा ध्यानाकर्षित करेंगे.  विधानसभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम ताड़ावास में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के संबंध में मंत्री संजय शर्मा का ध्यानाकर्षित करेंगे.   

सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:
विधायक चेतन पटेल ध्यानाकर्षित करेंगे. भारतमाला प्रोजेक्ट कोटा, मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे में क्षतिग्रस्त सड़कों, अधिग्रहित भूमि और मंदिर की डोहली के पुजारियों को मुआवजा दिलाने के संबंध में के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे. 

सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें:
सदन की मेज पर वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें रखे जाएंगे. मंत्री डॉ.मंजू बाघमार सीएजी का प्रतिवेदन रखेंगे. राजस्थान में जन स्वास्थ्य आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन रखेंगे.

स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभापति हरि सिंह रावत सदन के पटल पर रखेंगे. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का प्रतिवेदन सभापति जितेंद्र गोठवाल सदन के पटल पर रखेंगे. 

सदन में आज लगाई जाएगी याचिकाएं:
- सदन में आज याचिकाएं लगाई जाएगी. विधायक छगन सिंह राजपुरोहित याचिका लगाएंगे. आहोर के ग्राम भेटला में श्मशान भूमि आवंटन करवाने के संबंध में याचिका लगाएंगे.
- विधायक ललित यादव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, OBC और अन्य वर्गों का आरक्षण कम किए जाने के संबंध में  याचिका लगाएंगे.
- विधायक चेतन पटेल पीपल्दा में टोल वसूली के बाद भी स्टेट हाईवे 70 पर सुल्तानपुर और बड़ोद में मुख्य सड़क पर नाला निर्माण नहीं होने से जलभराव की समस्या के संबंध में याचिका लगाएंगे.

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बजट की दूसरी अवस्था: 
बजट की दूसरी अवस्था अनुदान की मांगों पर सदन में चर्चा के बाद पारित होगी. नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त शासन की अनुदान मांगे चर्चा के बाद पारित होंगी.