जयपुरः विधानसभा का बजट सत्र 2025 की कार्यवाही जारी है. इस दौरान जिलों के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जिलों के प्रति आज सरकार की मंशा सामने आ गयी. सरकार जिलों के मामले पर चर्चा करने से बच रही है. सरकार ने बिना मापदंड के जिले निरस्त कर दिए. न दूरी मापदंड रखा और न ही जनसंख्या. सरकार कह रही है खर्चा ज्यादा आता है, सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया.
14 महीने जिले रखे, फिर निरस्त कर दिए. अगर यह फैसला करना था तो पहली ही कैबिनेट में करते. संसदीय कार्य मंत्री को तथ्यों से बात रखनी चाहिये थी. सरकार बचना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती. जनता ने काफी संघर्ष किया है तब जिले मिले. आज जनता फिर से आंदोलन पर उतर गई.
जानबूझकर जिले व संभाग निरस्त किएः
कांग्रेस विधायक रामकेश मीना ने कहा कि रामलुभाया कमेटी ने सभी मापदंड पर खरे उतरने के बाद जिलों के प्रस्ताव बनाए थे. नए जिलों में कलेक्टर व एसपी बैठने लगे थे. लेकिन भाजपा सरकार ने जानबूझकर जिले व संभाग निरस्त किए. सलूम्बर की 6 लाख जनसंख्या है जो गंगापुर सिटी से कम है.
राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में ज्यादा जिलेः
कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता से जिले व संभाग हटाए गए. राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में ज्यादा जिले हैं. आज सरकार के पास कोई जवाब नहीं था. सदन की कार्यवाही का वीडियो यूट्यूब से हटा दिया जाता है.