मुख्यमंत्री ने सदन में की घोषणा, CNG और PNG पर वैट दर घटाकर 7.5% करने का ऐलान, जानिए बड़ी घोषणाएं

जयपुरः विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में बड़ा ऐलान किया. 30 मार्च तक राइजिंग राजस्थान के 3 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ जाएंगे. कांग्रेस राज के दौरान जाते-जाते इन्वेस्टमेंट समिट किया गया. उसमें 12.50 लाख करोड़ रुपए के MOU किए गए. जिनमें से केवल 30 हजार करोड़ ही धरातल पर आए. हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के MOU किए. इनमें से 2 लाख 24 हजार करोड़ के MOU धरातल पर आ चुके हैं. 30 मार्च को राइजिंग राजस्थान की तिमाही पूरी हो जाएगी. इसमें तब तक 3 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर होंगे.

नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं. 4000 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान पंचायती राज संस्थान को किया है. नेता प्रतिपक्ष अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं. प्रस्ताव आप दोगे, घर थोड़ी लेने आएंगे. दूसरों पर बिना तथ्य अनर्गल टिप्पणी करना कांग्रेस का अभिन्न अंग है. कांग्रेस के नेता ने क्रिकेट टीम के कप्तान और अद्वितीय खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा. पीएम ने कोरोना काल में 100 से अधिक देशों को सहायता पहुंचाई. लेकिन विपक्ष के नेताओं ने तारीफ तो छोड़िए, उसकी आलोचना ही की. कांग्रेस के 5 वर्ष में 4148 घोषणा में से 1921 अपूर्ण है. आपके साथी आते है कहते है कि घोषणा हुई है. बातें तो बहुत करते है, जमीन पर करके दिखाना पड़ता है. एमएलए लेड फंड में कभी 23 करोड़ रुपए मिले हैं क्या. 

विपक्ष पर तीखा प्रहारः
MLA लेड फंड को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों का सटीक जवाब दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो टूक कहा कि MLA लेड फंड के अगर प्रस्ताव भी विपक्ष के विधायक नहीं देंगे तो कहां से मिलेगा फंड ? हमने तो इस बार इतना फंड दिया है कि आज तक किसी ने भी नहीं दिया. विपक्ष के विधायक केवल आरोप लगा रहे, प्रस्ताव नहीं दे रहे. प्रदेश की 8 करोड़ जनता के विकास की बात हम कर रहे हैं. 

टास्क फोर्स का गठनः
5 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त DPR तैयार करने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया. 4 महीने में DPR बन जाएगी. आप सिर्फ 2 राज्यों में हो, हम देश में करीब-करीब हर राज्य में हैं.

2500 हैंडपंप लगाने की घोषणाः
विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की. भ्रष्टाचार समेत अन्य मामलों की जांच होगी. मामलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित होगी. प्रदेश में आगामी वर्ष में 2500 हैंडपंप लगाने की घोषणा करता हूं. प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल के लिए 70 करोड़ से अधिक के कार्य करने की घोषणा की. प्रदेश में सड़कों के विस्तार, सुदृढ़िकरण के लिए 820 करोड़ से अधिक राशि की घोषणा की. 3 प्रमुख हाईवे के समीप बड़े वाहनों के चालकों हेतु सुविधा, विश्राम स्थलों की घोषणा की. नेत्र जांच और चिकित्सीय जांच की सुविधा भी होगी. 

CNG और PNG पर वैट दर घटाकर 7.5% करने की घोषणाः
दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास, बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन करने की घोषणा की. CNG और PNG पर वैट दर घटाकर 7.5% करने की घोषणा की. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' प्रारंभ करने की घोषणा की. सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की. 

BPL परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगाः
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की घोषणा. गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ करने की घोषणा. चरणबद्ध रूप से चिह्नित गांव से BPL परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा. प्रथम चरण में 5 हजार गांवों में योजना का क्रियान्वयन होगा. इस हेतु 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है. 

2500 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणाः
आगामी वर्ष 2500 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा. प्रदेश में महिलाओं को सक्षम करने के उद्देश्य से लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है. प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 10 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा. कार्य कुशलता के लिए उनको टैबलेट उपलब्ध करने की घोषणा करता हूं. 

4750 पटवारियों की होगी भर्तीः
पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती होगी. 400 अतिरिक्त वाहनों के उपलब्ध करने की भी घोषणा की. अगले साल 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी. 4750 पटवारियों की भर्ती होगी. वन विभाग में 1750 पदों पर भर्ती होगी. 

2050 पेट्रोलिंग यूनिट की घोषणाः
किसान भाइयों के लिए लाभ देने के लिए घोषणा की. वन टाइम सैटेलमेंट (OTS) योजना लाने की घोषणा की. इस पर लगभग 200 करोड़ व्यय प्रस्तावित है. भरतपुर की अनाज और सरसो मंडी को शहर से बाहर किया जाना प्रस्तावित है. महिला सुरक्षा के लिए 2050 पेट्रोलिंग यूनिट की घोषणा की. जनउपयोगी कार्य के लिए MLA लेड में 10 लाख की सहायता उपलब्ध करवा सकते है. अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं. राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की. 

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नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालयः
प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में मिनी सचिवालय की घोषणा. लालकोठी कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्य स्तरीय कार्यालय हेतु ऑफिस कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी. 450 करोड़ रुपए की लागत से ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनेगा.