बजट घोषणाओं पर फोकस, सीएम भजनलाल ने तेजी से प्रोजेक्ट पूरे करने के दिए निर्देश, देखिए खास रिपोर्ट
Dr Rituraj Sharma
Date: 17-05-25 17:30
जयपुरः निकट भविष्य में माउंट आबू में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होंगी और राजस्थान की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी. भजनलाल सरकार की नई योजनाओं के तहत तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में स्पोर्ट्स कोटा लागू किए जाने की भी तैयारी है.
भजनलाल सरकार की बजट घोषणाओं का जल्द क्रियान्वयन संभव है. इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक लेकर अधिकारियों को तेज गति से प्रोजेक्ट पूरे करने के निर्देश दिए हैं.
ये हैं क्रियान्वयन के बिंदु
जल संसाधन विभाग में ईआरसीपी निगम की जगह वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन का पंजीयन होना है जिसकी समय सीमा 15 जून तय की गई है.
पर्यावरण विभाग की राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 का कैबिनेट से अनुमोदन होना है जिसकी समय सीमा 31 मई तय की गई है.
उद्योग में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के ड्राफ्ट का और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी का अनुमोदन होना है जिसकी अंतिम तिथि 15 जून है.
एलएसजी /यूडीएच की सारे संभागीय मुख्यालयों के लिए कंप्रीहेंसिव मॉबिलिटी प्लान की समय सीमा 30 सितंबर है
एलएसजी का डेलावास एसटीपी,जयपुर के उपचारित जल को उपयोग में लेने के लिए एनआईटी और जयपुर,जोधपुर,उदयपुर में हॉप-ऑन-हॉप ऑफ बस के लिए निविदा की अंतिम तिथि 30 जून है.
चिकित्सा विभाग में अस्पताल मैनेजर के कैडर का सृजन,विशेष चयन नियम बनाकर भर्ती,सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी की नियुक्ति की समय सीमा 30 जून है.
आईपीडी मरीजों के लिए सिंगर विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम 30 जून तक लागू करना है.
चिकित्सा में मा योजना और आरजीएचएस पोर्टल का IHMS से इंटीग्रेशन 15 जुलाई तक किया जाना है.
यूडीएच की ओर से भिवाड़ी विकास प्राधिकरण और दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास का गठन 31 मई तक किया जाना है.
तकनीकी शिक्षा का ओर से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स की प्रवेश प्रक्रिया में स्पोर्ट्स कोटा लागू करने की समय सीमा 15 जून है.
राजस्थान रोजगार नीति कैबिनेट से 30 जून तक अनुमोदित की जानी है.
इसी तारीख तक माउंट आबू में एरो स्पोर्ट्स एक्टीविटी शुरू होगी और व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का कैबिनेट से अनुमोदन होना है.
अन्य राज्यों से लाए वाहनों के वन टाइम टैक्स की गणना पोर्टल के जरिये करने और पंजीकरण की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन 30 जून तक किया जाएगा.
परिवहन की ओर से निजी क्षेत्र के सहयोग से दस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना के लिए आदेश और दो हजार नए परमिट 31 जुलाई तक जारी किए जाएंगे.
आईटी विभाग की ओर से नई एआई/ एमएल पॉलिसी का कैबिनेट से अनुमोदन और राजस्थान डिजिटल मिशन की गाइडलाइंस 31 जूलाई तक जारी होगी.
सीएम भजनलाल शर्मा ने बी श्रेणी की इन बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की 13 मई को समीक्षा की थी जिसमें इन घोषणाओं को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए गए थे.
