JDA का विस्तार... विकास की रफ्तार ! विभिन्न इलाकों में जेडीए के 10 रीजनल ऑफिस खोलने की बड़ी कवायद, देखिए खास रिपोर्ट
Abhishek Shrivastava
Date: 17-05-25 20:15
जयपुरः जेडीए रीजन में दुगुनी बढ़ोतरी के बाद शहर में दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए जेडीए मुख्यालय नहीं आना पड़े, उन्हें अपने घर के नजदीक की यह सुविधा उपलब्ध हो जाए. उसको लेकर जेडीए ने एक अहम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है. नगरीय विकास विभाग ने इसे स्वीकृत कर दिया है और बस वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है. आखिर क्या है यह जेडीए का महत्वपूर्ण प्रस्ताव और किस तरह आमजन को इससे मिलेगी बड़ी राहत?
जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को पिछले दिनों अपने क्षेत्राधिकार में दुगुनी बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था. इसके तहत करीब 3000 वर्ग किलोमीटर मौजूदा जेडीए रीजन को बढ़ाकर करीब 6000 वर्ग किलोमीटर किया जाना है. इसके लिए जेडीए रीजन में कुल 679 नए गांव शामिल किए जाएंगे. जेडीए रीजन में वर्तमान में कुल 725 राजस्व ग्राम हैं. नए राजस्व ग्राम शामिल होने के बाद जेडीए रीजन में हो जाएंगे कुल 1354 राजस्व ग्राम. जेडीए रीजन में बढ़ोतरी के भेजे गए इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार में मंथन किया गया. सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से जेडीए को कहा गया कि जेडीए रीजन में दुगुनी बढ़ोतरी के चलते पूरे रीजन को संभालने के लिए जोनों में बढ़ोतरी व जरूरी स्टाफ को प्रस्ताव पहले भेजा जाए. इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ही जेडीए रीजन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी. जेडीए के मौजूदा जोनों में बढ़ातरी और जरूरी स्टाफ का आकलन करने के लिए जेडीए सचिव निशांत जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया. इस कमेटी ने विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी सिफारिशें जेडीए आयुक्त आनंदी को दी. इन सिफारिशों के आधार पर जेडीए ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा. नगरीय विकास विभाग ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर फाइनल मंजूरी के लिए उसे वित्त विभाग को भेज दिया है. आपको सबसे पहले बताते हैं कि जेडीए रीजन में किस तरह बढ़ोतरी की जानी है
-दुगुनी बढ़ोतरी के बाद जेडीए रीजन 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा
-जेडीए रीजन में वर्तमान में जयपुर ग्रेटर नगर निगम,जयपुर हैरिटेज नगर निगम क्षेत्र,
-चौमूं,बगरू,बस्सी व वाटिका का नगर पालिका क्षेत्र शामिल है
-जेडीए की ओर से राज्य सरकार को भेजे प्रस्ताव के मुताबिक शाहपुरा,जोबनेर,चाकूस,दूदू और
-फागी नगर पालिका के नगरीय क्षेत्र के गांवों को भी शामिल किया जाएगा
-इन नई नगर पालिकाओं की सीमा के इलाके में नगर पालिका ही काम करेंगी
-जबकि इनसे लगते नगरीय क्षेत्र का जेडीए की ओर से नियोजित विकास किया जाएगा
-जयपुर जिले की 13 तहसीलों के 633 राजस्व ग्रामों को जेडीए रीजन में शामिल किया जाना है
-जो नगरपालिकाएं जेडीए रीजन में शामिल की जानी है उनके राजस्व ग्राम भी जोड़े गए हैं
-इसके चलते जेडीए रीजन में शामिल किए जाने वाले कुल राजस्व ग्रामों की संख्या बढ़कर 679 हो गई है
-जेडीए रीजन टोंक रोड पर चाकसू के मास्टर प्लान की सीमा तक बढ़ेगा
-फागी रोड पर फागी के आस-पास तक,अजमेर रोड पर दूदू के आस-पास तक,
-कालवाड़ रोड पर जोबनेर के मास्टर प्लान की सीमा तक जेडीए रीजन में बढ़ोतरी होगी
-चौमूं रेनवाल रोड पर कालाडेरा तक,सीकर रोड पर उदयपुरिया मोड़ के आस-पास तक
-चौमूं अजीतगढ़ रोड पर सामोद के आस-पास तक,दिल्ली रोड पर शाहपुरा के मास्टर प्लान की सीमा तक
-आगरा रोड पर जयपुर जिले की सीमा तक जेडीए रीजन का विस्तार किया जाएगा
-जेडीए रीजन में शामिल किए जाने से इन 679 नए गांवों का नियोजित विकास हो सकेगा
-भविष्य की आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं और रोड नेटवर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा
-जेडीए रीजन के नए मास्टर प्लान के दायरे में शामिल होने से इन नए गांवों का भी लैंड यूज प्लान निर्धारित होगा
-लैंड यूज प्लान निर्धारित होने से इन गांवों में नियोजित बसावट हो सकेगी
-मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान और सेक्टर प्लान निर्धारित होने से सड़कों के लिए भूमि आरक्षित की जा सकेगी
रीजन में बढ़ोतरी के चलते जोन कार्यालयों की संख्या बढ़ाने और इन जोनों के लिए जरूरी स्टाफ को लेकर जेडीए ने राज्य सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजा है. आपको बताते हैं कि इस प्रस्ताव में क्या खास है और किस तरह से आमजन को इससे मिलेगी राहत
-जेडीए के रीजन में दुगुनी बढ़ोतरी होने से दूरदराज के इलाकों के लोगों को जेडीए से संबंधित कार्य के निस्तारण में परेशानी नहीं हो
-इसके लिए जेडीए की ओर से राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जेडीए के दस रीजनल ऑफिस स्थापित किए जाएंगे
-हर रीजनल ऑफिस के अधीन दो से पांच प्रशासनिक जोन कार्यालय होंगे
-जेडीए के प्रस्ताव के अनुसार 11 नए जोन भी गठित किए जाएंगे
-ये रीजनल ऑफिस जेडीए रीजन के विभिन्न इलाकों में स्थापित किए जाएंगे
-इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि आमजन को नजदीक ही जेडीए का रीजनल ऑफिस उपलब्ध हो
-इस रीजनल ऑफिस की कमान अतिरिक्त आयुक्त को दी जाएगी
-जेडीए की ओर से भेजे प्रस्ताव के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त के के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा
-इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम या हायर सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी को भी इस पद पर लगाया जा सकेगा
-अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस पद पर पदस्थापित होते हैं तो
-उन्हें क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर एक निश्चित स्तर तक प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएगी
-इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आमजन से जुड़े कार्य क्षेत्रीय स्तर पर ही संपादित किए जाएं
-जेडीए की सक्षम समितियों व कार्यों जैसे 90ए,ले आउट प्लान अनुमोदन,
-बिल्डिंग प्लान अनुमोदन आदि की शक्तियां भी निर्धारित स्तर पर इन रीजनल ऑफिस को दी जाएगी
-इसके लिए इन रीजनल ऑफिस में अतिरिक्त मुख्य अभियंता,अधीक्षण अभियंता,अधिशासी अभियंता,
-अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,वरिष्ठ नगर नियोजक व उप नगर नियोजक स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन किया जाएगा
-अतिक्रमण व अवैध निर्माण संबंधी प्रकरणों में कार्रवाई के लिए उप नियंत्रक प्रवर्तन व प्रवर्तन अधिकारी,
-कानूनी वाद-विवाद के निस्तारण के लिए उप निदेशक विधि और
-लेखा संबंधी कार्यालयों के लिए लेखाधिकारी प्रथम स्तर तक के अधिकारियों का रीजनल ऑफिस में पदस्थापन किया जाएगा
फर्स्ट इंडिया न्यूज की सुपर एक्सक्लुसिव खबर की इस पहली कड़ी में जेडीए के दस रीजनल ऑफिस का गठन को लेकर आपको विस्तृत जानकारी दी गई. अगली कड़ी में आपको बताते हैं कि जेडीए रीजन में बढ़ोतरी के चलते जेडीए की कुल कैडर स्ट्रेन्थ में किस तरह बढ़ोतरी की जाएगी.
