Rajasthan Budget 2025: राजस्थान के लाखों किसानों और पशुपालकों को बजट से उम्मीद, कृषि और सिंचाई को मिल सकता है तोहफा

जयपुर: प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने और अंतिम पंक्ति में खड़े किसान को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए राज्य के बजट 2025-26 में इस बार कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है. लाखों किसानों और पशुपालकों को उम्मीद है कि भजनलाल सरकार नई योजनाओं के माध्यम से उन्हें और मजबूत करने पर जोर देगी. 

विधानसभा में 19 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा. हर वर्ग को बजट से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ग से बजट पूर्व चर्चा के दौरान सुझाव लिए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा. ऐसी ही बड़ी उम्मीद प्रदेश के लाखों किसान और पशुपालकों को भी है. किसान को उम्मीद है कि सरकार उसकी आय में बढ़ोतरी के लिए नई स्कीम का तोहफा दे सकती है. साथ ही कई स्कीमों में सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जा सका है. मुख्यमंत्री ने गत 22 जनवरी को किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के साथ प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद में कहा था कि किसान और पशुपालक का सशक्तिकरण ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार करेगा. किसानों और पशुपालकों से प्राप्त सुझावों को यथासंवभ आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के प्रयास रहेंगे. 

राज्य के कृषि-सिंचाई बजट में यह संभावना 

-लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम लाई जा सकती है 
-प्रगतिशील किसानों को विदेश यात्रा का दूसरा पैकेज जारी किया जा सकता है
-रिसर्च सेंटरों पर रेगुलर ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है ताकि किसान हर जानकारी से अपडेट रहें
-प्रदेश के 50 हजार किसानों को सोलर पंप का तोहफा मिल सकता है. इलेक्ट्रिक पंप भी सोलर पर लाए जा सकते हैं
-जल दक्षता को बढ़ावा देने की घोषणा हो सकती है. इसके तहत प्रति बूंद उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सकता है. माइक्रो इरिगेशन पर जोर रहेगा और कैनाल के पानी के अपव्यय रोकने की स्कीम लाई जा सकती है
-कैनाल के पानी के पूर्ण सदुपयोग की स्कीम लाई जा सकती है
-लहसुन, सब्जियां और दलहन के लिए सेंटर आफ एक्सिलेंस किया जा सकता है. इसे बढ़ावा देने के लिए तकनीकी कारणों पर काम किया जा सकता है
-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किसानों को ट्रेनिंग देने की घोषणा हो सकती है. साथ ही रिसर्च भी शुरू की जा सकती है
-संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस को बढ़ावा दिया जा सकता है
-लघु एवं सीमांत श्रेणी की महिला किसानों के लिए बीज मिनिकिट वितरण का दायरा बढ़ाया जा सकता है
-इंदिरा गांधी नगर परियोजना के तहत नए खालो के निर्माण और मरम्मत की घोषणा की जा सकती है
-सिंचाई के तहत पिछले बजट में घोषित डीपीआर के काम को आगे बढ़ाने के लिए राशि स्वीकृत की जा सकती है 

पशुपालकों को उम्मीद 
-पशु चिकित्सा उपकेन्द्र की संख्या बढ़ाई जा सकती है. प्रदेश में अभी 1100 ग्राम पंचायतों को इंतजार है
-कंपाउंडरों के 2500 और वेटेनरी चिकित्सकों के एक हजार पदों की घोषणा हो सकती है
-पशु बीमा की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि पशुपालकों को बीमा का लाभ मिल सके. बीमा में 10 लाख पशुओं को और शामिल किया जा सकता है
-पशुपालकों को मिल रही निशुल्क दवाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है ताकि पशुपालक को पशु के उपचार में सहयोग मिल सके
-अस्पतालों को क्रमोन्नत करने और नए अस्पताल खोलने की घोषणा हो सकती है 
पशुपालकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण सुविधा की राशि में हो सकता है इजाफा 
भजनलाल सरकार किसानों व पशुपालकों को राज्य सरकार की ओर से चल रही विभिन्न योजनाओं का दायरा बढ़ा सकती है. साथ ही पशुपालकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण की राशि में इजाफा कर सकती है. डेयरी से जुड़े किसानों को भी नई स्कीम का इंतजार है.