VIDEO: पिछली सरकार के अंतिम 6 महीनों के फैसलों की समीक्षा, 1 फरवरी 2024 को हुआ कैबिनेट सब कमेटी का गठन, देखिए ये खास रिपोर्ट
Dr Rituraj Sharma
Date: 11-04-25 08:02
जयपुर: पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की करीब सवा साल की लंबी एक्सरसाइज आखिरकार समाप्त हो गई. इस दौरान करीब 450 प्रकरणों की समीक्षा करके कुछ प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई, तो वहीं 300 से ज्यादा भू आवंटन के प्रकरणों को लेकर गुणावगुण पर विचार विमर्श किया गया. कैबिनेट सब कमेटी बनाकर भजनलाल सरकार ने आते ही पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा का काम शुरू किया.
कमेटी का गठन:
1 फरवरी 2024 को हुआ कैबिनेट सब कमेटी का गठन
पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के लिए बनी कमेटी
पिछली सरकार में नॉन BSR आइटम के जरिए किए कार्यों की रखा जांच, समीक्षा के दायरे में
1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक के पिछली सरकार के निर्णयों की हुई समीक्षा
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह हैं समिति में संयोजक
जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा और मंजू बाघमार हैं कमेटी में सदस्य
तीन माह में सीएम को देनी थी कमेटी को रिपोर्ट
समिति का प्रशासनिक विभाग बनाया गया मंत्रिमंडल सचिवालय
सदस्य सचिव कैबिनेट सचिवालय के सचिव को बनाया सदस्य सचिव
इन प्रमुख कामों की हुई समीक्षा:
-पिछली सरकार के अंतिम 6 माह में अगर वित्तीय अनियमित हुई हो तो ऐसे प्रकरणों को लिया समीक्षा के दायरे में।
-ऐसे प्रकरण जिनमें व्यक्ति या लोगों या समूह या संस्थाओं को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय किया गया हो, उनकी भी की गई समीक्षा
-नॉन BSR के जो टेंडर किये गए है और जिसकी राशि एक करोड़ से ज्यादा है, ऐसे प्रकरणों की हुई समीक्षा।
सरकार ने अपने चहेतों को नियम विरुद्ध कोई लाभ दिया है या फिर किसी तरह का प्रदेश के हित के विरुद्ध कोई निर्णय लिया है तो उसका समीक्षा भी की गई.
इन निर्णयों की हुई समीक्षा और की गई सिफारिश:
-करीब सवा साल की लंबी एक्सरसाइज पर अब जाकर लगा विराम
-इस दौरान लिए जा सके कुछ ही अहम फैसले
-दरअसल कमेटी सदस्यों ने पहले ही कर दिया था साफ कि वे उन ही बिंदुओं पर करेंगे सिफारिश
जिसमें दिखेगी अनियमितता या जो सियासी लाभ के लिए किए हों या जो व्यावसायिक लाभ के लिए किए गए हों
-राजस्थान ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के मुद्दे को लेकर हुआ निर्णय कि सरकार को दवा उत्पादन करना चाहिए
-लेकिन मेडिकल में 600 करोड़ के ऋण के उपयोग को लेकर नहीं की स्थिति साफ
-हालांकि कमेटी ने यह कहा कि दोषी अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे
-भीलवाड़ा में खान आवंटन का मुद्दा आया जिसमें जमीन को लेकर निर्णय हुआ
-भरतपुर में खान के प्रकरण को लेकर भी हुआ विचार
-गांधी वाटिका को ट्रस्ट के बजाय विभाग द्वारा संचालन की कमेटी ने की थी सिफारिश
-उसी अनुसार कैबिनेट ने किया था निर्णय
-सरकारी स्कूल सहित अन्य सरकारी भवनों के नामकरण करने को लेकर कमेटी ने नीति बनाने को कहा था
-कमेटी सिफारिश अनुसार इसके लिए बनाई सब कमेटी
-इससे भामाशाह द्वारा राशि देकर अपने नाम पर सरकारी भवन कराने पर लगी रोक
-कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें आवंटन के बाद डिमांड राशि जमा नहीं करवाई गई,
-ऐसे मामले विभाग स्तर पर निरस्त कर दिए जाएंगे
-पूर्ववर्ती सरकार में जमीन आवंटन के बाद नहीं हुई डिमांड राशि जमा, ऐसे भूमि आवंटन होंगे निरस्त
इस बारे में कमेटी ने की सिफारिश:
-कैबिनेट सब कमेटी ने विभाग को दिए ऐसे मामलों को एग्जामिन करने के निर्देश
-जिन प्रकरणों में आवंटन पत्र और कब्जा दे दिया गया है, ऐसे प्रकरणों में आवंटन निरस्त न करने का हुआ निर्णय
-लेकिन जिनमें डिमांड राशि के बाद राशि जमा नहीं हुई है,
-उन्हें एग्जामिन करने के विभाग को निर्देश दिया गया है और वे गुणावगुण पर हो सकते निरस्त
-गहलोत सरकार की बायो मास पॉलिसी और सौर ऊर्जा सहित तीन नीतियों को समीक्षा के दायरे में लिया
कुछ नीतियों में सुधार करने व कुछ में नई पॉलिसी लाने की हुई सिफारिश:
-कमेटी सदस्यों का मानना था कि गहलोत सरकार में फ्री मोबाइल वितरण में लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं और जिन महिलाओं को मोबाइल नहीं मिले, वे नाराज भी हुईं जबकि युवा बालिकाओं को फ्री मोबाइल नहीं मिला.
-मुफ्त स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी योजना लागू करने के लिए दौरा करने का मत आया सामने
-एक टीम का उन राज्यों का दौरा करने का मत आया सामने
जहां ऐसी स्कीम बेहतर ढंग से लागू की गई:
-बाद में आयुष्मान भारत योजना के साथ मर्ज करके इस योजना को लागू किया गया
-करोड़ों के नॉन BSR दरों संबंधी टेंडर भी रहे जांच के दायरे में
-वहीं कॉलेज शिक्षा आयुक्त का पद आई ए एस का हो, या अन्य का इस पर भी हुआ विचार
-450 से ज्यादा प्रकरणों पर कमेटी ने किया विचार
-जिसमें करीब 300 प्रकरण भूमि आवंटन के थे
इसे लेकर कमेटी ने रिपोर्ट में बताया कि कितने प्रकरणों में लीज राशि जमा करा दी गई है और कब्जा ले लिया गया है. इन तमाम निर्णयों के बावजूद RMSCL में टेंडरों और ऐसे ही कई अहम प्रकरणों को लेकर कमेटी का रुख साफ नहीं हो पाया हालांकि कमेटी सदस्यों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं.
