जयपुरः गर्मियां बढ़ने के साथ ही प्रदेश में पानी की मांग बढ़ गई है और साथ ही जलदाय विभाग के लिए चुनौतियां भी. इसी को देखते हुए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने आज वीसी के माध्यम से विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली और पेयजल से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान भरतपुर व उदयपुर रीजन का काम फिसड्डी नजर आया, जिस पर भास्कर सावंत ने नाराजगी भी जताई.
जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत ने आज वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंताओं के साथ बजट घोषणा, समर कंटीन्जेंसी कार्य एवं जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि समर कंटीन्जेंसी के तहत स्वीकृत कार्य सहित अन्य आकस्मिक कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें, जिससे इन कार्यों का लाभ ग्रीष्म ऋतु में आमजन को मिल सके एवं उन्हें किसी भी तरह की पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े.
बजट घोषणा के तहत स्वीकृत ट्यूबवैल एवं हैण्डपंपों के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये
मीटिंग में एसीएस भास्कर सावंत ने अधिकारियों को दी चेतावनी
समर कंटीन्जेंसीज के तहत स्वीकृत कार्यों में किसी भी तरह की देरी अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा
सावंत ने ट्यूबवैल निर्माण में भरतपुर रीजन की शून्य प्रगति पर नाराजगी जताई
उदयपुर रीजन की भी निराशाजनक प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की
कम प्रगति वाले जिलों में समयबद्ध कार्य योजना बनाकर हर हाल में कार्य पूरा किया जाएगा
निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी
सुचारू पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप निर्माण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए
वीडियो कॉन्फेंस में जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक कमर उल जमान चौधरी, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) के.डी गुप्ता, मुख्य अभियंता (शहरी) मनीष बेनीवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. मीटिंग में तय किया गया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर अवैध कनेक्शन लेने वालों के विरुद्ध 22 मार्च से संचालित अभियान में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही अवैध कनेक्शनों के चिह्निकरण के बाद उनके नियमितिकरण के लिए भी विशेष प्रयास किये जाएं. अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई नहीं करने वाले अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी.
राइजिंग मेन लाइन से अवैध कनेक्शन लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी. साथ ही अवैध कनेक्शन की वजह से जो वाटर सप्लाई बाधित हो रही है, उन्हें हटाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिससे अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी पानी मिल सके. मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दे दिए कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जल जीवन मिशन के तहत कार्य शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं. साथ ही जल जीवन मिशन के तहत तोड़ी गई सड़कों को भी ठीक कराया जाए. राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ओ एंड एम पॉलिसी शीघ्रता से लागू की जाएगी. इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर दो नल जल मित्र नियुक्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए.