राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी, अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले-मैं बार-बार हिदायत दूं यह अच्छा नहीं लगता

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं बार-बार हिदायत दूं यह अच्छा नहीं लगता. आप सबको पता है नियम प्रक्रिया क्या है. सदन चलने के दौरान सदस्य इधर-उधर घूमते रहते है. प्रश्नकाल के दौरान 11 से 12 बजे तक अधिक समय सदन में दें तो अच्छा रहेगा. इसे आदर्श विधानसभा बनाने के लिए हम सब जिम्मेदार है. हम सब बोलते समय सावधानी बरते,एक दूसरे का सम्मान करें. फिर भी हम ऐसे शब्द निकलते है जिससे पीड़ा होती है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांस्टीट्यूशन क्लब का 8 मार्च को शुभारंभ होगा. सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुभारंभ करेंगे. 

राजस्थान में आने वाले पर्यटक को देगा बहुत सुविधा: 
हवामहल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटक सहायता केंद्र खोलने पर विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सवाल किया. उन्होंने कहा कि पर्यटक आता है तो राजस्थानी वेशभूषा पहने की इच्छा होती है. लेकिन महिला पर्यटक पुरुष वस्त्र पहनते हैं. ऐसे में छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं. इसका जवाब मंत्री ने देते हुए कहा​ कि यह एक गंभीर विषय है हमने 24-25 में 100 करोड़ रुपए का बजट भी दिया. जयपुर वर्ल्ड सिटी के विकास के लिए यहां पर जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस है. वहां विकास करना और अच्छा बनाना यह हमारे लिए प्राथमिकता है. जंतर मंतर, जल महल, आमेर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल में व्यवस्था है. इनमें समय-समय पर कार्रवाई होती है. पर्यटक सहायता बल पर्यटकों की सहायता के लिए ही गठित है और राजस्थान में वर्ष 2022 में 236 शिकायतें 2023 में 311 शिकायत मिली. 2024 में 500 से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई की गई. गत वर्ष 170 लड़कों के खिलाफ जयपुर में कार्रवाई की गई. किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो. इसके लिए पुलिस के साथ पर्यटन विभाग को पूरा ध्यान रखना है. पर्यटक सहायता बल के कार्यकर्ताओं की संख्या 139 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 250 कर दी गई है. बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि क्या बोर्ड लगाया जाएगा जिससे शिकायत दर्ज की जा सके. मंत्री का जवाब-'पर्यटन विभाग जल्दी एक फोन ऐप शुरू करने वाला है जिसमें बहुत सारी चीज होगी. फोन पर ऐप डाउनलोड होगा और नजदीकी पुलिस थाना और नजदीकी चिकित्सालय के अलावा कहां टैक्सी मिलेगी और कहां सुविधा मिल सकती है. ऐसा नया उपक्रम लाने वाले हैं जो राजस्थान में आने वाले पर्यटक को बहुत सुविधा देगा.

विधानसभा क्षेत्र हवामहल के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं:
हवामहल विधानसभा क्षेत्र में पर्यटक सहायता केंद्र खोलने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र हवामहल के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विचाराधीन नहीं है. बाल मुकुंदाचार्य ने सवाल करते हुए कहा कि देसी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं और पर्यटन स्थलों में लपके परेशान करते हैं. इसलिए क्या सरकार महिला गार्ड लगाने का विचार रखती है. कहां-कहां पर है यह भी जानकारी दी जाए. महिला पर्यटकों को परेशान करते हैं लड़के और चाइनीस मैचिंग चीन जट्टी की वारदातें भी होती है. असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए गार्ड या अन्य कोई व्यवस्था की जा रही है.

विधायक यूनुस खान ने जिला मुख्यालय डीडवाना में मिनी सचिवालय स्थापना पर सवाल किया. इसका जवाब देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिला मुख्यालय डीडवाना में मिली सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण का विचार रखती है. इसके लिए जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन द्वारा भूमि का प्रस्ताव भिजवाया गया है. डीडवाना में जिला स्तरीय राज्य के कार्यालय के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है. आवंटन की प्रक्रिया में है. यूनुस खान ने कहा कि पूर्व में चली फाइल पर क्या सरकार इस जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने का विचार रखती है. मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जमीन चिन्हित की थी और फंड स्वीकृत किया था. पूरे मामले को लेकर प्रशिक्षण करवाएंगे. वर्तमान सरकार ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सूटेबल नहीं है और पूर्व में किया गया जमीन आवंटन सही है. तो जो जनता के हित में है वही काम किया जाएगा. 

मैं सक्षम हूं जवाब देने के लिए आप बीच में ना बोले:
समरजीत सिंह ने भीनमाल बागोडा सड़क के नवीनीकरण कार्य से जुड़े मामले पर सवाल किया. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से बागोड़ा सड़क चल रही है भीनमाल को जोड़ने वाली सड़क है. यह सड़क तीन विभागों के बीच में फंस गई और 55 करोड़ रुपए राज्य सरकार स्वीकृत कर चुकी है. मंत्री संजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि PWD पोर्टल पर आवेदन करें तो वन विभाग एनओसी जारी कर देगा. वन विभाग किसी निर्माण कार्य को रोकता नहीं है. आपके जो भी अधिकारी इस काम को देख रहे हैं. वह परिवेश पोर्टल पर इसे अपलोड करें तो वन विभाग एनओसी जारी कर देगा. अध्यक्ष का सुझाव कि जिलाधीश महोदय स्तर पर बातचीत करें. दोनों विभागों को बुलाएं और इस मामले को सुलझाएं. टीकाराम जूली के उठने पर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मैं सक्षम हूं जवाब देने के लिए आप बीच में ना बोले.

हर जिले में कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति करें:
विधायक गोपीचंद मीणा ने जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों के विकास पर सवाल करते हुए कहा कि जिस तरह बोर्ड में अधिकारी,कर्मचारी देवस्थान विभाग ने लगा रखे है. इस तरह देवस्थान विभाग में भी हर जिले में कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति करें. ताकि मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके. मंत्री जोराराम कुमावत ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि इस बजट में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 161 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है.  जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की मंदिरों को इस प्लान में जोड़कर काम शुरू किया जाएगा. हर जिला स्तर पर देवस्थान विभाग का कर्मचारी लगाने की जो मांग है. उसमें भी आस-पास करते हैं. कि देवस्थान विभाग के पूरे राजस्थान में 12 एडिशनल कमिश्नर है. उनके अधीन सभी व्यवसाय चल रहे हैं अभी नया कोई प्रपोजल नहीं है.

जो खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहा उसे E-KYC करवाना आवश्यक:
विधायक अनीता भदेल ने अजमेर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त आवेदन से जुड़े मामले पर सवाल किया. मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए कहा कि योजना में वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी से पोर्टल शुरू.​ विधायक अनिता भदेल ने सवाल करते हुए कहा कि मुझे 3 वर्षों में 5512 आवेदन प्राप्त हुए. जिनमें से 1736 स्वीकार हुए और 96 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया. मंत्री का जवाब:-'राजस्थान में एक ही व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं हो. उसे देखते हुए अन्य मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पोर्टल खोला. उसमें 3 मार्च तक 8 लाख 91 हजार से ज्यादा नामों जोड़ा जा चुका है. 21 लाख नाम अब तक जोड़े जा चुके. जो खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहा उसे E-KYC करवाना आवश्यक है. 31 मार्च तक जो ई केवाईसी नहीं कराएगा वह स्वयं योजना से बाहर होगा. इसमें चार करोड़ 39 लाख 85000 लाभार्थियों की संख्या है. उनमें से 3 करोड़ 86 लाख ने ई केवाईसी करवा ली है. 40 लाख के करीब संख्या है जो ईकेवाईसी नहीं करवा रहे है. वह 31 मार्च तक ईकेवाईसी जरूर करवा लें. पहले आओ पहले आओ के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जा रहे. अजमेर के बाकी आवेदनों की जांच हो रही. अगले दो-तीन महीने में सभी को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही तमाम आवश्यकताओं की होगी पूर्ति: 
विधायक सुभाष गर्ग ने RBM चिकित्सालय भरतपुर के निर्माण कार्य से जुड़े मामले पर सवाल किया. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि अस्पताल की द्वितीय पेज के निर्माण का काम 30 जून 25 को पूरा करना है. शर्तों के अनुसार यह काम 28 जून 2023 को पूरा होना था. देरी की वजह से RSRDC पर 30 लाख रुपए की पेनल्टी लग चुकी है. काम पूरा हुआ नहीं है काम पूरा होगा. तो कमेटी बैठक में आगे क्या जुर्माना लगाया जा सकता है. इस पर विचार किया जाएगा. चिकित्सालय में मरीज का आवागमन ज्यादा है. वर्तमान में 11 सुपर स्पेशलिटी स्वीकृत है, लेकिन चल तीन ही रही है. भवन निर्माण होते ही तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी. सुभाष गर्ग ने सवाल करते हुए कहा कि भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है. मंत्री ने स्वयं स्वीकार है की भर्ती खाली पड़ी है. अन्य संभागों की तरह प्राथमिकता देते हुए जल्द पूरा करें. मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते ही तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाएगी.

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