विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा बोले, हमारी सरकार का ध्येय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बने राजस्थान
First India News- Digital Desk
Date: 20-07-24 18:49
जयपुर: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है. सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई. सदन में डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू. पॉलिटेक्निक और प्रौद्योगिकी संस्थानों में आरक्षण लागू. बालिकाओं को मेरिट के आधार पर 500EV स्कूटर दिए जाएंगे.
27 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा:
सदन में डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विभिन्न कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्रों की सीटों में 25% वृद्धि की गई. सदन में डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार नए महाविद्यालय खोलने की पक्षधर है. हमारी सरकार में 27 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है. राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2500 पद रिक्त है.आगामी दिनों में अधिकांश पद भर दिए जाएंगे. फिलहाल अतिथि व्याख्याता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
इलेक्ट्रिक स्कूटी का किया जाएगा वितरण:
सदन में डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा का जवाब देते हुए कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एवं रेगुलेशन एक्ट का प्रारूप बनाकर विधि विभाग को भेज दिया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चरणबद रूप से राजस्थान में लागू किया जाएगा. सदन में डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने पिछली सरकार को लेकर कहा कि छात्राओं को स्कूटी सही समय पर नहीं दी गई. हमारी सरकार बनने के बाद 100 दिवसीय कार्य योजना में ही हमने लक्ष्य रखा. बकाया स्कूटी में से 10,000 स्कूटी वितरण का लक्ष्य रखा. 100 दिवसीय कार्य योजना में 10,152 स्कूटी वितरित की गई. योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी का वितरण किया जाएगा.
सरकार गुणवत्ता शिक्षा को लेकर नहीं करेगी कोई समझौता:
सदन में डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उच्च शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र अग्रणी प्रदेश बने यह हमारा ध्येय वाक्य है. पीएम मोदी के नेतृत्व में 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई. सरकार का प्रयास है विद्यार्थियों को भौतिक और आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए. हमारी सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विश्वास करती है. सरकार गुणवत्ता शिक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी. पूर्ववर्ती सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए महाविद्यालय खोले. केवल 40 कॉलेज अपने भवन में संचालित है. बाकी 263 अस्थाई भवनों में चल रहे.
'हमारी सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. वह पिछली सरकार में खोले गए महाविद्यालयों के संचालन के लिए अनुशंसा प्रस्तुत करेगी. 10 यूजी महाविद्यालय को पीजी में बदलने की घोषणा हुई है. स्मार्ट क्लासरूम के लिए भी बजट दिया है. प्रदेश में पहली बार प्रत्येक जिले में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू करना प्रस्तावित किया गया. प्रयास है कि वर्तमान सत्र से ही पाठ्यक्रम शुरू होंगे.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू:
सदन में डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी बने. केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है. इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा क्षेत्र में सतत नामांकन है. उच्च शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन 50% करना है. विद्यार्थियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है. हमारा विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के साथ रोजगार सृजन के सपने भी साकार करेगा. हमारी सरकार भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विश्वास रखती है. जिला स्तर पर फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स शिक्षा शुरू की जाएगी. जिसमें फ्रेंच, जर्मन, जापानी, इटालियन और रशियन जैसी भाषा सिखाई जाएंगी.
