कांग्रेस फिर लौटेगी पुराने पैटर्न पर, अब फिर जिलाध्यक्षों को बनाया जाएगा पावरफुल, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल करने की कवायद में जुटी हुई है. संगठन में बड़े बदलाव के साथ अब पार्टी अपने एक पुराने फार्मूले पर फिर से लौटेगी. इसके लिए कांग्रेस जिलाध्यक्षों को फिर से पावरफुल बनाएगी. 70 के दशक में कांग्रेस में टिकटों का फैसला दिल्ली दरबार से नहीं बल्कि निचले स्तर पर जिला मुख्यालयों पर  होता था. लिहाजा पुराने सिस्टम को वापस फोलो करते हुए कांग्रेस अब भाजपा से जमीनी स्तर पर जंग की तैयारी में जुट गई है. 

आखिर कांग्रेस पुराने रंग में कैसे लौटे. कैसे अपनी खोई बादशाहत को वापस पाया जाए. इसके लिए कांग्रेस हाईकमान इन दिनों खूब मंथन कर रहे हैं. दिल्ली में कल अध्यक्ष खड़गे औऱ राहुल गांधी ने नए भवन में करीब 7 घंटे तक महासचिवों औऱ प्रभारियों के साथ मैराथन मंथन किया. बैठक का एक ही एजेंडा था कैसे पार्टी में फिर से जान फूंकी जाए. बैठक में यह तय हुआ कि दिल्ली से संगठन चलाने और फैसले करने के बजाय अब निचले लेवल यानी जिलाध्यक्षों को ताकत दी जाएं. 

कांग्रेस अब जिलाध्यक्षों को फिर बनाएगी पहले की तरह पावरफुल
1970 के दशक की तरह जिलाध्यक्ष अब होंगे दम-खम वाले
अब दिल्ली दरबार से नहीं चलेगा संगठन
कांग्रेस के देशभर में है टोटल 800 जिलाध्यक्ष
निष्क्रिय जिलाध्यक्षों की होगी अब छुट्टी
अब जिला कांग्रेस कमेटी में नहीं चलेगी खानापूर्ति
पहले कांग्रेस में जिला लेवल पर होता था टिकटों का फैसला
दिल्ली दरबार में केन्द्रित रखने के बजाय अब जिला स्तर पर होगा विकेन्द्रीकरण

जल्द एक सब ग्रुप का गठन किया जाएगा:
सात घंटे तक चली बैठक में राहुल गांधी ने प्रभारियों को साफ निर्देश दिए कि दिल्ली में एसी में बंद कमरों में बैठक करने से काम नहीं चलेगा. जमीन पर लड़कर ही भाजपा को टक्कर दी जा सकती है. हाईकमान ने प्रभारियों को इसी माह प्रभारी वाले राज्यों में जाने और संगठन में नियुक्ति औऱ फेरबदल जैसे कामों को जल्द निपटाने के भी निर्देश दिए. नीचले लेवल पर संगठन औऱ जिला अध्यक्षों की मजबूती के मिशन पर मॉनिटरिंग के लिए जल्द एक सब ग्रुप का गठन किया जाएगा. यह ग्रुप हर 15 दिन में अध्यक्ष को रिपोर्ट देगा. 

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राजस्थान में भी हाईकमान के इन निर्देशों के तहत जल्द बदलाव देखने को मिलेगा. इसके लिए प्रभारी रंधावा जल्द इसी माह जयपुर आएंगे औऱ प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर इस टास्क को अंजाम देंगे. ऐसे में निष्क्रिय पदाधिकारियों औऱ जिला अध्यक्षों की अब छुट्टी होने की पूरी संभावना है.