जयपुर: आगामी एक माह में राजस्थान में नई टाउनशिप नीति लागू की जाएगी. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में घोषणा की थी. UDH-LSG की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जवाब में घोषणा की थी.
नीति के फाइनल किए प्रारूप में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया है. आमजन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया है. छोटे आकार की योजनाएं लाकर अब विकासकर्ता नहीं बच सकेंगे.
जन सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ने से विकासकर्ता नहीं बच सकेंगे. सभी आकार की योजनाओं में भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा. योजना की 15 प्रतिशत भूमि जन सुविधाओं के लिए रखना जरूरी होगा.