नई दिल्ली: वक्फ बिल संशोधन विधेयक-2025 मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत दी गई है. वक्फ से जुड़ी संपत्तियों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब तक तथास्थिति बनी रहेगी.
जवाब देने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी. सरकार के जवाब के बाद 5 दिन में याचिकाकर्ता भी जवाब दें. याचिकाकर्ता पर सिर्फ 5 याचिकाएं दें. अभी वक्फ बोर्ड, काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़े मुख्य बिन्दुः
1.सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सुनने से किया इनकार,
केवल चुनिंदा याचिकाकर्ताओं की होगी सुनवाई
2.केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय
3.केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन
अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और परिषदों में नहीं होगी कोई नियुक्ति
पहले से ही वक्फ घोषित व वक्फ माने जाने वाली संपत्तियों में नहीं होगा कोई बदलाव
4.केंद्र का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने लिया रिकॉर्ड पर
अब 5 मई को होगी प्रकरण में अगली सुनवाई