भजनलाल सरकार ने जारी किया फ्लैगशिप कार्यक्रम, ऊर्जा और पीडब्ल्यूडी के दो-दो फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल, देखिए खास रिपोर्ट

जयपुरः भजनलाल सरकार ने 25 बिंदुओं में अपने 30 फ्लैगशिप कार्यक्रम जारी कर दिए हैं. दिलचस्प तथ्य यह है कि इसमें से बीस से ज्यादा फ्लैगशिप कार्यक्रम मोदी सरकार के हैं जिन्हें पूरा करने का राजस्थान सरकार ने संकल्प जताया है. फ्लैगशिप कार्यक्रमों में पंचायती राज विभाग के 4, एलएसजी और ग्रामीण विकास विभाग के 3-3, पीएचईडी,ऊर्जा और पीडब्ल्यूडी के दो-दो फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल हैं. 

राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के सशक्तिकरण और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य निधि से संचालित व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं या कार्यक्रमों में से करीब 30 फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित किए हैं. इस तरह करीब सवा साल से यह कवायद पूरी हो गई. 

खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की नई परिवारों को NFSA से लाभान्वित करने की योजना को शामिल करते हुए छूटे हुए व पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना प्रमुख बिंदु बताया है. 

ऊर्जा विभाग के दो फ्लैगशिप कार्यक्रमों में पहला कुसुम योजना है जिसमें ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, 7.5 एचपी क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन को प्रमुख बिंदु या घटक बताया गया है. 

ऊर्जा विभाग का दूसरा फ्लैगशिप कार्यक्रम-  वितरण क्षेत्र योजना यानि रीवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए जानेवाले कार्यों को प्रमुख बिंदु या घटक बताया है. 

महिला अधिकारिता विभाग की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये के बचत बॉण्ड को प्रमुख घटक, तत्व या बिंदु बताया गया है. 

कृषि व उद्यानिकी विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिचाई प्रणाली के लिए तारबंदी, डिग्गी,फार्म पौण्ड, जल हौज निर्माण,ग्रीन हाउस,पॉली हाउस, शेड नेट,प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल व ड्रिप/स्प्रिंक्लर की स्थापना में किसानों को अनुदान और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण देना शामिल है. 

चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार व सुधार को प्रमुख उद्देश्य बताया है. 

भूजल विभाग के कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण को प्राथमिकता बताया गया है. 

पंचायती राज विभाग
विभाग की स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों को खुले में शौच से मुक्त रखने के लिए किए जानेवाले कार्य किए जाएंगे. 

स्वामित्व योजना के तहत सर्वे करके परिवारों को पट्टे वितरित किए जाएंगे. 

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 4 हजार 700 से ज्यादा गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के एक लाख 10 हजार काम करवाए जाएंगे. 

अटल ज्ञान केन्द्र योजना के तहत 3 हजार से ज्यादा आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों की ओर से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण व ई लाइब्रेरी की स्थापना होगी. 

स्कूल शिक्षा
स्कूल शिक्षा के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने और स्कूलों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए होंगी गतिविधियां. 

पीडब्ल्यूडी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2001 की जनगणना अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 500 व जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच के लिए सड़क/पुल का निर्माण किया जाएगा. 

अटल प्रगति पथ योजना के तहत 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण कराया जाएगा. 

स्वायत्त शासन विभाग
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. 

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरी क्षेत्रों में कचरा व सीवेज प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे. 

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों व कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए काम होंगे. 

उद्योग विभाग
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट व आई कार्ड और 15 हजार रुपये की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए, 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर देय होगा. 

वन विभाग
मिशन हरियालो राजस्थान के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान किया जाएगा. साथ ही पांच वर्षों में 50 करोड पौधे लगाए जाएंगे. 

पीएचईडी
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन/खोदी गई सड़कों की मरम्मत की जाएगी. 

अमृत योजना के तहत शहरी पेयजल आपूर्ति की जाएगी. 

आयोजना विभाग
पंचगौरव योजना के तहत पांचों घटकों में किए जानेवाले कार्यों का क्रियान्वयन होगा. 

ग्रामीण विकास विभाग
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों और कच्चे व टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने के लिए कार्य और गतिविधियां की जाएंगी. 

नमो ड्रोन दीदी,सोलर दीदी,लखपति दीदी,बैंक सखी,कृषि सखी और पशु सखी योजना के तहत इन श्रेणियों की महिलाओं की संख्या बढ़ाने और इन्हें सहयोग करने के लिए गतिविधियां होंगी. 

इन फ्लैगशिप कार्यक्रमों में खास यह भी है कि इसमें जल जीवन मिशन को भी शामिल किया जाएगा जो घोटालों के कारण चर्चित रहा है,लेकिन अब इसमें शुद्धिकरण के प्रयास किए जाएंगे.